Update Purani Pension Scheme: सिर्फ इन 23 राज्यों मैं मिलेगा पुरानी पेंशन योजना का लाभ, मिलेंगे ₹30000, देखें लाभार्थी सूची में अपना नाम |
Update Purani Pension Scheme: देश में आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए केंद्र सरकार और राज्य सरकारें जनता के लिए अपनी-अपनी योजनाओं का प्रचार-प्रसार कर रही हैं। ताकि लोगों तक उनकी जानकारी पहुंच सके. ये ध्यान देने वाली बात है. इस समय कई तरह के संगठन सरकार से अपनी मांगों को पूरा करने की मांग कर रहे हैं. तो ये है देश के लाखों सरकारी कर्मचारियों की मांग. सरकार को केंद्र व राज्य सरकार में पूर्ववत पेंशन व्यवस्था लागू करनी चाहिए. ताकि कर्मचारियों को पहले की तरह ही लाभ मिल सके। Old Pension
पुरानी पेंशन का लाभ आपको मिलेगा यां नहीं
दरअसल, समय-समय पर कर्मचारियों से जुड़े संगठन और लोग पहले की पेंशन व्यवस्था को लेकर मांग करते रहते हैं. हालाँकि, कुछ राज्य सरकारों ने इस संबंध में निर्णय लिया है। और इसे लागू कर अपने कर्मचारियों को लाभ देना भी शुरू कर दिया है. वहीं, उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव को देखते हुए पुरानी पेंशन बहाली मंच की बहाली की मांग तेज हो गई है. आपको बता दें कि नई सरकार में 92000 कर्मचारियों में से 6000 कर्मचारियों की नियुक्ति हो चुकी है.
हाल ही में आई खबरों में कहा जा रहा है कि पुरानी पेंशन बहाली से जुड़े संगठन ने कर्मचारियों को जागरूक करने के लिए प्रचार-प्रसार शुरू कर दिया है. जिसके चलते ये कर्मचारी सरकार से पुरानी पेंशन बहाली टैक्स लागू करने की मांग कर रहे हैं | Update Purani Pension Scheme
क्या है पुरानी पेंशन
Update Purani Pension Scheme: साल 2004 से पहले पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस के तहत सरकार कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद एक निश्चित पेंशन देती थी, दरअसल यह पेंशन रिटायरमेंट के समय कर्मचारी के वेतन पर आधारित होती थी। Update Purani Pension Scheme 2024
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हालाँकि, एक बड़े अपडेट के तहत सरकार ने नेशनल पेंशन स्कीम शुरू कर दी है। यह नई योजना एक पेंशन-सह-निवेश योजना है। Old Pension Scheme 2024
OPS सुप्रीम कोर्ट का नया आदेश
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय के उस फैसले को बरकरार रखा है जिसमें केंद्र सरकार को केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) बहाल करने का निर्देश दिया गया था। भारत में सुप्रीम कोर्ट ने भी केंद्र सरकार से चार सप्ताह के भीतर आवेदन कर यह बताने को कहा है कि ओपीएस को बहाल क्यों नहीं किया जाना चाहिए। Earn Money
एससीआई ने मामले को फरवरी 2024 में आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है। केंद्र सरकार ने कहा है कि वह सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करेगी और निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन दायर करेगी। अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ (एआईएसजीईएफ) ने अधिसूचित किया है कि यह आशावादी है कि सुप्रीम कोर्ट सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए ओपीएस बहाल करेगा।
डीओपीटी ने दी जानकारी
अधिसूचना में डीओपीटी ने कहा कि यदि एआईएस निर्देशों के अनुसार (डीसीआरबी) नियम 1958 के तहत कवरेज की शर्तों को पूरा करता है।
यह आदेश 31 जनवरी 2024 तक जारी रखा गया. वहीं ऐसे लोगों का एनपीएस खाता 31 मार्च 2024 तक बंद कर दिया जाएगा.
इसके अलावा सेवा सदस्य एआईएस नियम 1958 के तहत पुरानी पेंशन योजना का विकल्प चुन सकते हैं।
साथ ही इन लोगों को जीपीएफ की सदस्यता भी लेनी होगी।
एआईएस सीसीए में शामिल होने से पहले केंद्र सरकार की सेवा में चयनित या कार्यरत सभी कर्मचारियों के अलावा
नियम 1972 या किसी सामान्य नियम के अंतर्गत आते हैं। इन सभी के पास पुरानी पेंशन योजना का विकल्प चुनने का विकल्प है।
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पुरानी पेंशन योजना अधिसूचना जारी
13 जुलाई को जारी एक सरकारी अधिसूचना के अनुसार, जिन लोगों को एनपीएस कार्यान्वयन तिथि से पहले भर्ती के आधार पर नियुक्त किया गया था।
लेकिन नियुक्ति मिलने के बाद इन लोगों के लिए नई पेंशन व्यवस्था शुरू की गई.
ऐसे लोगों को ही पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा. कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के अधिकारियों द्वारा।
कहा कि पुरानी पेंशन योजना की जानकारी के लिए अधिसूचना जारी की गई थी, जिसमें इसकी जानकारी दी गई थी।
सभी कर्मचारियों को पूरी पेंशन राशि मिलेगी
जिसमें अलग-अलग राज्यों में पुरानी पेंशन योजना के बारे में जानकारी दी गई है. जो भी कर्मचारी पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, उन्हें बता दें कि उनकी पेंशन का पैसा उन्हें पूरा दिया जाएगा। भारत सरकार द्वारा घोषणा की गई है कि कुछ राज्यों में पुरानी पेंशन योजना को फिर से शुरू किया जाएगा। यह पेंशन योजना उन राज्यों में शुरू की जाएगी जहां यह शुरू नहीं हुई है।
आज इस आर्टिकल में हम आपको पुरानी पेंशन योजना 2024 से जुड़ी पूरी जानकारी विस्तार से बताने जा रहे हैं। जिसमें हम उन राज्यों के बारे में बात करेंगे जहां पुरानी पेंशन योजना नहीं चल रही है। भारत सरकार जल्द ही इस योजना को उन राज्यों में लागू करने जा रही है। अगर आप भी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो इसके लिए आवेदन से जुड़ी पूरी जानकारी और जरूरी दस्तावेज हमने नीचे उपलब्ध कराए हैं।