Fasal Bima Status Check इन 21 जिलों के सभी किसानों को मिलेंगे 32000 रुपये प्रति हेक्टेयर, यह से देखे लिस्ट में अपना नाम

Fasal Bima Status Check प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) 13 जनवरी 2016 को भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक कृषि बीमा योजना है। इसका प्राथमिक उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं, कीटों के कारण फसल के नुकसान की स्थिति में किसानों को व्यापक बीमा कवरेज प्रदान करना है। और बीमारियाँ.

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जिन किसानों ने अधिसूचित फसलों के लिए वित्तीय संस्थानों (जैसे बैंक, सहकारी समितियों आदि) से फसल ऋण लिया है, उन्हें अनिवार्य रूप से पीएमएफबीवाई के तहत कवर किया जाता है। जो किसान ऋण नहीं लेते हैं, वे भी अपेक्षित प्रीमियम का भुगतान करके स्वैच्छिक आधार पर योजना का विकल्प चुन सकते हैं।

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Fasal Bima Status Check यह योजना किरायेदार किसानों और बटाईदारों सहित सभी किसानों पर लागू है, बशर्ते कि वे भूमि पर अधिसूचित फसलों की खेती करें। किसानों को राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक फसल और मौसम के लिए निर्दिष्ट बीमा कवरेज अवधि के भीतर अपनी फसलों का बीमा कराना होगा। kबीमा के लिए पात्र फसलों और क्षेत्रों को प्रत्येक मौसम में संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचित किया जाता है। पात्र होने के लिए किसानों को अधिसूचित क्षेत्रों में फसलें उगानी होंगी।

(Key features of crop insurance scheme) फसल बीमा योजना के प्रमुख विशेषताऐं

इस योजना में खाद्य फसलें (अनाज, बाजरा और दालें),
तिलहन और वार्षिक वाणिज्यिक/बागवानी फसलें शामिल हैं।
योजना के तहत किसान बहुत कम प्रीमियम का भुगतान करते हैं। प्रीमियम दरें इस प्रकार हैं:
बीमा राशि का 2% या बीमांकिक दर, जो भी कम हो।
बीमा राशि का 1.5% या बीमांकिक दर, जो भी कम हो।
बीमा राशि का 5% या बीमांकिक दर, जो भी कम हो।
शेष प्रीमियम केंद्र और राज्य सरकारों के बीच समान रूप से साझा किया जाता है।
यह सुनिश्चित करता है कि किसान केवल नाममात्र प्रीमियम का भुगतान करें।
योजना के तहत बीमा राशि राज्य स्तरीय तकनीकी समिति (एसएलटीसी)

फसल बीमा योजना के उद्देश्य (Objectives of crop insurance scheme)

Fasal Bima Status Check अप्रत्याशित घटनाओं से उत्पन्न फसल हानि या
क्षति से पीड़ित किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना।
खेती में उनकी निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए किसानों की आय को स्थिर करना।
किसानों को नवीन और आधुनिक कृषि पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना।
कृषि क्षेत्र में ऋण का प्रवाह सुनिश्चित करना, जो भारत के सकल घरेलू उत्पाद में महत्वपूर्ण योगदान देता है।
यह योजना कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के मार्गदर्शन में सूचीबद्ध सामान्य बीमा कंपनियों द्वारा कार्यान्वित की जाती है।
किसान बैंकों, सामान्य सेवा केंद्रों (सीएससी) या सीधे बीमा कंपनियों के माध्यम से नामांकन कर सकते हैं।